kisan aandolan

नए कृषि कानूनों पर प्रदर्शन के दौरान किसानों की मौत को लेकर लोकसभा में लिखित सवाल पूछे गए. सरकार से पूछा गया कि क्या केन्द्र को किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के बारे में पता है और उन पीड़ित परिरवारों के मुआवजे के लिए क्या कदम उठाए गए. इसके साथ ही पूछा गया कि क्या सरकार के पास इस बात के कोई साक्ष्य हैं कि आंदोलन में आंतकियों ने घुसपैठ की है.

जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को संसद से निचली सदन में जवाब देते हुए कहा कि पुलिस और लोक व्यवस्था भारतीय संविधान की सातवीं सूची के मुताबिक राज्य का विषय है. नित्यानंद राय ने कहा कि केन्द्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से संगठन और अन्य लोगों की गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए रखा जो राष्ट्र सुरक्षा के लिए जरूरी था. जब भी जरूरी हुआ आवश्यक कदम कानून के मुताबिक उठाए गए.

By Newzzar

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