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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड प्रभावित क्षेत्र के लिए 6.28 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की है. कोरोना महामारी से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं.

वित्त मंत्री की घोषणा…

1- आर्थिक राहत

  • कोविड प्रभावित क्षेत्र के लिए 1.1 लाख करोड़ की लॉन गारंटी योजना.
  • स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़
  • अन्य क्षेत्रों के लिए 60 हजार करोड़
  • स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लिए गए लॉन पर ब्याज 7.95 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए
  • अन्य क्षेत्रों के लिए ब्याज 8.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए

2-ईसीएलजीएस

  • ECLGS में अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
  • ईसीएलजीएस 1.0, 2.0, 3.0 में अब तक 2.69 लाख करोड़ रुपये का वितरण
  • इस योजना की घोषणा सबसे पहले 3 लाख करोड़ रुपये की थी
  • अब इस योजना की कुल सीमा 4.5 लाख करोड़ रुपये हो गई है
  • इससे अब तक जुड़े सभी क्षेत्रों को लाभ होगा

3-क्रेडिट गारंटी योजना

  • लघु व्यवसाय-व्यक्तिगत एनबीएफसी माइक्रोफाइनेंस संस्थानों से 1.25 लाख रुपये तक का लॉन ले सकेंगे
  • बैंक के MCLR पर अधिकतम 2% ब्याज लिया जा सकता है
  • इस कर्ज की अवधि 3 साल होगी और सरकार गारंटी देगी
  • इसका मुख्य उद्देश्य लॉन का वितरण करना है
  • 89 दिनों के डिफॉल्टरों सहित सभी प्रकार के उधारकर्ता इसके लिए पात्र होंगे
  • इस योजना से करीब 25 लाख लोगों को फायदा होगा
  • करीब 7500 करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे, यह 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध रहेगा

4- रजिस्टर्ड पर्यटक गाइड / यात्रा पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता

  • कोविड से प्रभावित पंजीकृत पर्यटक गाइडों और यात्रा पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
  • इसमें से एक लाख रुपये का ऋण लाइसेंसधारी पर्यटक गाइड को तथा 10 लाख रुपये का ऋण पर्यटन एजेंसी को दिया जाएगा
  • यह लॉन 100% गारंटीड होगा, इस पर कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा

5- पहले 5 लाख विदेशी पर्यटक वीजा फ्री घोषित किए जाएंगे

  • यह योजना 31 मार्च, 2022 तक लागू रहेगी
  • यह योजना 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी
  • एक पर्यटक को इस योजना का लाभ एक बार ही मिलेगा
  • वीजा की अनुमति मिलते ही विदेशी पर्यटकों को मिलेगा इस योजना का लाभ
  • 2019 में करीब 1.93 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत आए

6- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का क्षेत्र

  • यह योजना पिछले साल अक्टूबर में शुरू की गई थी
  • अब इस योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाएगा
  • इस योजना के तहत लगभग 21.42 लाख लाभार्थियों के लिए 902 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं
  • इस योजना में सरकार 15,000 रुपये से कम वेतन वाले कर्मचारियों और कंपनियों के पीएफ का भुगतान करती है
  • सरकार ने योजना पर 22,810 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है, जिससे करीब 58.50 लाख लोगों को फायदा होगा.
  • सरकारी कर्मचारी-कंपनी 12% -12% पीएफ देती है

7- कृषि से जुड़ी सब्सिडी

  • किसानों को 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है, इसमें से 9,125 करोड़ रुपये की सब्सिडी डीएपी पर दी गई है.
  • एनपीके को 5,650 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है.
  • रबी सीजन 2020-21 में 432.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है.
  • अब तक किसानों को सीधे 85,413 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं.

8- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

  • इस योजना की घोषणा 26 मार्च, 2020 को कोविड से प्रभावित गरीबों की मदद के लिए की गई थी.
  • योजना शुरू में अप्रैल से जून 2020 तक लाभान्वित हुई
  • बाद में इसे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया और लागू कर दिया गया
  • इस योजना की लागत 2020-21 में 1,33,972 करोड़ रुपये है
  • इस योजना को मई 2021 में फिर से शुरू किया गया था
  • इस योजना के तहत करीब 80 करोड़ लोगों को नवंबर 2021 तक 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा
  • इस साल इस योजना पर करीब 93,869 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
  • पिछले साल और इस साल इस योजना पर करीब 2,27,841 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
  • कृषि सब्सिडी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना पुरानी योजनाएं हैं

By Newzzar

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